पुलिस की दोहरी नीति: लोकतंत्र पर खतरा! बनारस में युवा कांग्रेस ने उठाई न्याय की आवाज

वाराणसी,

भारतीय युवा कांग्रेस ने वाराणसी पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। युवा कांग्रेस का कहना है कि पुलिस का दोहरा रवैया विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल रहा है, जबकि सत्ताधारी दलों के उकसावेपूर्ण कृत्यों पर चुप्पी साधी जा रही है।

युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अधिवक्ता विकास सिंह ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि सिगरा थाना क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में आयोजित एक शांतिपूर्ण पदयात्रा को पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर निशाना बनाया। इस मामले में जिलाध्यक्ष समेत 10 नामजद और 50 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। सिंह ने सवाल उठाया कि यदि यह पदयात्रा बिना अनुमति थी, तो कार्रवाई उचित हो सकती है, लेकिन कानून का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए।

सुभासपा के काफिले पर पुलिस की चुप्पी क्यों?

विकास सिंह ने सत्ताधारी भाजपा के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के महासचिव अरविंद राजभर के नेतृत्व में छितौना ग्राम में हुए एक जुलूस का जिक्र किया। इस जुलूस में 60 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर गाली-गलौज, अमर्यादित नारेबाजी, और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाया कि इस जुलूस की अनुमति थी या नहीं? और यदि नहीं, तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की।

कानून सत्ता के इशारे पर नाचे, तो यह निरंकुशता है।

विकास सिंह ने पुलिस की इस “दोहरी मानसिकता” की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि यह न केवल लोकतंत्र के लिए खतरा है, बल्कि न्याय और समानता की भावना को भी ठेस पहुंचाता है। उन्होंने मांग की कि छितौना की घटना की न्यायिक जांच हो, सुभासपा नेताओं पर भी वैसी ही कार्रवाई हो जैसी विपक्ष पर की जाती है, और वाराणसी पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाए।*”

यह लड़ाई हर जागरूक नागरिक की है।

युवा कांग्रेस ने इस मुद्दे को केवल अपनी पार्टी तक सीमित न बताते हुए इसे हर उस नागरिक की लड़ाई करार दिया, जो लोकतंत्र और न्याय में विश्वास रखता है। विकास सिंह ने चेतावनी दी कि यदि कानून सत्ता के इशारे पर चलेगा, तो यह लोकतंत्र नहीं, निरंकुशता होगी। इस घटनाक्रम ने वाराणसी में सियासी माहौल को गर्मा दिया है, और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।

ख़बर को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *