📰 भारत के पड़ोस में युद्ध के बादल: कंबोडिया-थाइलैंड सीमा पर तनाव, सेना में अनिवार्य भर्ती का ऐलान

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⚠️ सीमा विवाद के चलते कंबोडिया ने 18 महीने की सैन्य सेवा को अनिवार्य किया, थाइलैंड के साथ रिश्ते बेहद तनावपूर्ण

बैंकॉक/नोम पेन्ह:
भारत के पड़ोस में एक गंभीर सैन्य संकट उभरता दिख रहा है। एशिया के दो देशों—कंबोडिया और थाइलैंड—के बीच चल रहे सीमा विवाद ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। कंबोडिया सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए 18 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने का बड़ा फैसला किया है। यह कानून 2006 में बनाया गया था लेकिन अब पहली बार इसे अमल में लाया जा रहा है।

📍 तनाव की शुरुआत कहाँ से हुई?

यह पूरा विवाद 28 मई को उस समय भड़का जब सीमा पर गोलीबारी में कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद से दोनों देशों ने सीमा सील कर दी और व्यापारिक लेन-देन पर भी असर पड़ा है।
कंबोडिया ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में ले जाने का फैसला किया है, जबकि थाइलैंड में हाल ही में राजनीतिक संकट और प्रधानमंत्री पेटोंगटार्न शिनवात्रा की सस्पेंशन ने हालात को और जटिल बना दिया है। शिनवात्रा की कंबोडिया के पूर्व पीएम हुन सेन के साथ गोपनीय बातचीत लीक हो गई थी।

🪖 सेना की ताकत और रणनीतिक तैयारी

• कंबोडिया की सेना: लगभग 2 लाख सैनिक, अब अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण से संख्या में और इजाफा होगा।
• थाइलैंड की सेना: करीब 3.5 लाख सैनिक, पहले से अधिक संगठित और संसाधन संपन्न।
• चीन की भूमिका: हाल ही में चीन ने कंबोडिया में एक बड़ा नौसैनिक अड्डा (naval base) बनाया है और हथियारों की आपूर्ति भी की है, जिससे क्षेत्र में चीन की उपस्थिति पर चिंता बढ़ी है।

🗣️ कंबोडियाई प्रधानमंत्री का बयान

कंबोडिया के पीएम हुन मैनेट ने एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में कहा:

“यह टकराव हमारे लिए सबक है, हमें अपनी सेना की रणनीति, ढांचे और बजट को फिर से देखने की जरूरत है।”
उन्होंने नागरिकों से रक्षा बजट बढ़ाने की अपील की और थाइलैंड से सीमा फिर से खोलने की मांग की।

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🧭 क्या इसका भारत पर असर हो सकता है?

भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से अहम है क्योंकि यह विवाद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है जहाँ चीन की सैन्य गतिविधियाँ पहले से ही चिंता का विषय रही हैं। भारत को अपनी विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति में इस क्षेत्रीय तनाव को गंभीरता से लेना होगा।

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बैंकॉक/नोम पेन्ह:
भारत के पड़ोस में एक गंभीर सैन्य संकट उभरता दिख रहा है। एशिया के दो देशों—कंबोडिया और थाइलैंड—के बीच चल रहे सीमा विवाद ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। कंबोडिया सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए 18 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने का बड़ा फैसला किया है। यह कानून 2006 में बनाया गया था लेकिन अब पहली बार इसे अमल में लाया जा रहा है।

📍 तनाव की शुरुआत कहाँ से हुई?

यह पूरा विवाद 28 मई को उस समय भड़का जब सीमा पर गोलीबारी में कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद से दोनों देशों ने सीमा सील कर दी और व्यापारिक लेन-देन पर भी असर पड़ा है।
कंबोडिया ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में ले जाने का फैसला किया है, जबकि थाइलैंड में हाल ही में राजनीतिक संकट और प्रधानमंत्री पेटोंगटार्न शिनवात्रा की सस्पेंशन ने हालात को और जटिल बना दिया है। शिनवात्रा की कंबोडिया के पूर्व पीएम हुन सेन के साथ गोपनीय बातचीत लीक हो गई थी।

🪖 सेना की ताकत और रणनीतिक तैयारी

• कंबोडिया की सेना: लगभग 2 लाख सैनिक, अब अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण से संख्या में और इजाफा होगा।
• थाइलैंड की सेना: करीब 3.5 लाख सैनिक, पहले से अधिक संगठित और संसाधन संपन्न।
• चीन की भूमिका: हाल ही में चीन ने कंबोडिया में एक बड़ा नौसैनिक अड्डा (naval base) बनाया है और हथियारों की आपूर्ति भी की है, जिससे क्षेत्र में चीन की उपस्थिति पर चिंता बढ़ी है।

🗣️ कंबोडियाई प्रधानमंत्री का बयान

कंबोडिया के पीएम हुन मैनेट ने एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में कहा:

“यह टकराव हमारे लिए सबक है, हमें अपनी सेना की रणनीति, ढांचे और बजट को फिर से देखने की जरूरत है।”
उन्होंने नागरिकों से रक्षा बजट बढ़ाने की अपील की और थाइलैंड से सीमा फिर से खोलने की मांग की।

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🧭 क्या इसका भारत पर असर हो सकता है?

भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से अहम है क्योंकि यह विवाद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है जहाँ चीन की सैन्य गतिविधियाँ पहले से ही चिंता का विषय रही हैं। भारत को अपनी विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति में इस क्षेत्रीय तनाव को गंभीरता से लेना होगा।