लखनऊ:
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है।
अब प्रदेश में यदि कोई महिला अपने नाम ज़मीन रजिस्ट्री करवाती है, तो उसे महज 1% स्टांप शुल्क देना होगा।
इससे पहले महिलाओं को भी पुरुषों की तरह अधिक स्टांप शुल्क देना पड़ता था,
लेकिन अब यह छूट उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और संपत्ति में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी गई है।
कैबिनेट बैठक में हुआ ऐलानमहिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदमलाखों महिलाओं को मिलेगा
सीधा लाभरियल एस्टेट और ग्रामीण भूमि क्रय-विक्रय में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगीप्रदेश के राजस्व मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए
कहा कि यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों को मजबूती देगा और सामाजिक बदलाव का बड़ा जरिया बनेगा।
यह फैसला खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ज़मीन की मालकिन बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
राज्य सरकार ने इससे पहले भी कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को घर, गैस, शौचालय, सुरक्षा और रोजगार से जोड़ा है।
अब ज़मीन सिर्फ नाम की नहीं, हक की होगी
महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री को मिलेगा सरकार का सीधा समर्थन!
